Free Boring Yojana: राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत मदद प्रदान की जाती है। जिसके तहत किसान दिन पर दिन उन्नति की ओर अग्रसर हैं। खेती से जुड़ी कोई योजना हो या फिर आर्थिक सहायता के लिए दिया जाने वाला अनुदान, भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का हर तरह से ख्याल रखा है। हाल ही में सरकार की तरफ से फ्री बोरिंग योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत सरकार की तरफ से किसानों को अपने खेतों में नलकूप की बोरिंग करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स देंगे। अगर आप किसान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है:
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क्या है फ्री बोरिंग योजना?
किसानो की खेती को सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। अधिकतर देखा गया है कि वर्षा की कमी की वजह से किसानों की अधिकतर फसलें खराब हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त सिंचाई नहीं मिल पाती। किसानो की इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से फ्री बोरिंग योजना शुरू की गई,
जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों में नलकूप लगवाएंगे और उनकी फसलों को पर्याप्त सिंचाई मिल पाएगी। इस योजना के तहत किसानों को ₹4000 से ₹10000 तक सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। आपको बता दें की निशुल्क बोरिंग योजना 1985 में शुरू की गयी थी। तबसे इस योजना का लाभ किसान उठा रहे हैं, इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किया जाता है।
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शुरू हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया
फ्री बोरिंग योजना 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसानों को आवेदन संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसका पालन करके वो योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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योजना से मिलने वाला लाभ
Free Boring Yojana 2023 के तहत आवेदक किसान को उनके खेतों में बोरिंग के लिए और पंप सेट लगाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजना विशेषकर उन किसान भाइयों के लिए है, जिनके पास अपने खेतों में लगी फसलों पर पानी डालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और जो किसान आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अपने खेतों में नलकूप नहीं लगवा पा रहे हैं।
सामान्य श्रेणी के किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उनके पास दो हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान नागरिक भी इस योजना में आवेदन कर सकेंगे, उनके लिए किसी भी तरह की भूमि सीमा को नहीं बनाया गया है। सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि होगी वो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।
लघु किसानों को सरकार की तरफ से ₹5000 तक का अनुदान दिया जाएगा। वही सीमांत किसानों को सरकार की तरफ से ₹7000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा और जो किसान एससी/एसटी की श्रेणी में आते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से अधिकतम ₹10000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
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Disclaimer: यह जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक योजना की जानकारी, उसका स्टेटस एवं लिस्ट को जान सकें एवं चेक कर पाए, लेकिन इस योजना से संबंधित अंतिम फैसला आपका ही अंतिम फैसला होगा इसके लिए Sarkarijobshow.com या हमारी कोई टीम का कोई मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा।
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